GOBARdhan Scheme | ‘गोबरधन’ योजनेला केंद्राची मंजुरी; २३,७३१ कोटींची तरतूद

नवी दिल्ली : देशातील विपुल सेंद्रिय कचरा, कृषी अवशेष आणि शेणाचा वापर करून स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीला गती देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत ‘गोबरधन’ योजनेला २३,७३१ कोटी रुपयांच्या आर्थिक तरतुदीसह मंजुरी देण्यात आली. या योजनेमुळे देशांतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस उत्पादनात तब्बल १० पटींनी वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

‘गोबरधन’ योजनेची अंमलबजावणी २०२६-२७ ते २०३५-३६ या आर्थिक वर्षांपर्यंत केली जाणार आहे. शेतातील पिकांचे अवशेष, गुरांचे शेण, उसाची मळी आणि महानगरपालिकेचा सेंद्रिय कचरा यापासून स्वच्छ इंधन आणि सेंद्रिय खतनिर्मिती करणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे भारताचे आयात जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्व कमी होऊन देशाची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत होणार आहे.

शेती व रोजगाराला मोठा दिलासा

या योजनेमुळे कचऱ्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन होण्यासोबतच सेंद्रिय खतांचे उत्पादन वाढल्याने शेतकरी आणि ग्रामीण उद्योजकांना आर्थिक समृद्धी मिळण्यास मदत होणार आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ व ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेच्या दिशेने हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

१) खरेदीची हमी : शहरी गॅस वितरण संस्थांद्वारे खरेदीची हमी दिली जाईल. सीएनजी वाहतूक आणि घरगुती पीएनजी क्षेत्रात सीबीजी वापराची उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आहेत (२०२६-२७ मध्ये ३ टक्के, २०२७-२८ मध्ये ४ टक्के आणि २०२८-२९ पासून ५ टक्के).

२) स्थिर मूल्य निश्चिती : उत्पादकांसाठी २,११० रुपये प्रति मेट्रिक दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट इतका स्थिर आणि नियंत्रित दर किमान १० वर्षांसाठी निश्चित करण्यात आला आहे.

३) भांडवल साहाय्य : नवीन प्रकल्पांना प्रतिटन २ कोटी रुपयांपर्यंतचे भांडवली साहाय्य दिले जाईल. यामध्ये प्लांटच्या मशिनरीसोबतच कच्च्या मालाचे एकत्रीकरण आणि खत प्रक्रियेचाही समावेश आहे.

४) पाईपलाईन पायाभूत सुविधा : सीबीजी प्रकल्पांना मुख्य ट्रंक पाईपलाईनशी जोडण्यासाठी क्लस्टर आधारित आणि स्वतंत्र पाईपलाईन जाळे निर्माण केले जाईल.

५) पत हमी साहाय्य : सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना संस्थात्मक कर्ज सुलभतेने मिळावे यासाठी समर्पित ‘पत हमी’ प्रणाली उभारली जाईल, ज्यामुळे तरुण आणि महिला उद्योजकांना प्राधान्य मिळेल.

६) इको-सिस्टीम चॅलेंज फंड : जिल्हा पातळीवर कच्च्या मालाचे मॅपिंग, नियोजन आणि तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठी विशेष निधी दिला जाईल.

from pudharinews https://ift.tt/mZEPuXo