Uttarakhand High Court | दीर्घकालीन सहमतीचे संबंध बलात्कार नव्हे

डेहराडून; वृत्तसंस्था : एका अत्यंत महत्त्वाच्या कायदेशीर स्पष्टीकरणात उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने असे नमूद केले आहे की, दोन सज्ञान व्यक्तींमधील दीर्घकालीन सहमतीचे संबंध केवळ लग्न होऊ शकले नाही या कारणास्तव बलात्कार या श्रेणीत मोडता येणार नाहीत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, लग्नाचे आश्वासन सुरुवातीपासूनच कपटपूर्ण किंवा खोटे होते हे सिद्ध होईपर्यंत लग्नाचे आश्वासन पूर्ण न होणे हा भारतीय दंड संहितेच्या कलम 376 अंतर्गत गुन्हेगारी स्वरूपाचा कृत्य मानले जाऊ शकत नाही.

सुरज बोरा नावाच्या व्यक्तीने त्याच्याविरुद्ध मसुरी येथील एका महिलेने दाखल केलेला फौजदारी खटला आणि आरोपपत्र रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. तक्रारदार महिलेचा असा आरोप होता की, 45 दिवसांत लग्न करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे तिने आरोपीशी शारीरिक संबंध ठेवले होते. मात्र नंतर लग्नास नकार मिळाल्याने तिने बलात्काराची तक्रार केली होती.

डेहराडूनच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात प्रलंबित असलेली ही प्रक्रिया रद्द करताना न्यायमूर्ती आशिष नैथानी यांनी निरीक्षण नोंदवले की, सज्ञान महिलेने दिलेली संमती केवळ संबंध संपले म्हणून अवैध ठरत नाही. अशा कृत्याला बलात्कार मानण्यासाठी हे सिद्ध होणे आवश्यक आहे की, लग्नाचे आश्वासन केवळ संमती मिळवण्याचे साधन होते आणि आरोपीचा सुरुवातीपासूनच लग्नाचा कोणताही हेतू नव्हता. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, बराच काळ शारीरिक जवळीक असणे हे फसवणुकीपेक्षा परस्पर सहमतीच्या संबंधांकडे अधिक निर्देश करते. ठोस कायदेशीर आधाराशिवाय खटला चालू ठेवणे हे आरोपीचा छळ करण्यासारखे होईल, असे सांगत न्यायालयाने सुरज बोरा विरुद्धची सर्व कार्यवाही रद्द केली.

from pudharinews https://ift.tt/e1d2g6v